विदेशिने बारे

कठै, मान्छे बेच्छ मेरो देश !

आधुनिक नेपालको दुई सयबर्षे इतिहासमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा ठुला परिवर्तनहरू भए । तर, यसबिच राज्यको एउटा नीति र नागरिकको एउटा प्रवृत्तिले भने सधैँ निरन्तरता पाइरह्यो । त्यो हो, राज्यको मान्छे बेच्ने नीति र नागरिकको लाहुरे बन्न रमाउने प्रवृत्ति ।

यो आलेख यिनै दुई वटा विषयमा केन्द्रित छ । जसमा किन राज्यले मानिस निर्यात गर्ने नीतिलाई यतिको लामो समयसम्म निरन्तरता दिइरहेको छ ? र, बिदेसिने मोह (वा बाध्यता) मा किन नेपाली नागरिक लालायित बनिरहेका छन् ? भन्ने माथि विमर्श गरिनेछ । त्यसैगरी मुलुकबाट जनशक्ति निर्यात हुँदा त्यसले पारेको सामाजिक र आर्थिक प्रभावका अतिरिक्त यसभित्र लुकेको राजनीतिक पाटोलाई पनि यहाँ केलाइएको छ ।  

इतिहासको निरन्तरता   

नेपालले अङ्ग्रेजसँग सम्झौता नै गरेर नेपालीलाई उनीहरूको सेनामा भर्ती गर्ने बाटो खोलिदिएपछि औपचारिक रुपमा नेपाल मान्छे बेच्ने र बेलायत नेपाली किन्ने मुलुक बने । सन् १८१५ मे १५ मा नेपालका सेनापति अमरसिंह थापा र अङ्ग्रेज सेनापति डेभिड अक्टरलोनीबीच मलाउमा भएको पहिलो सन्धि भएपछि गोर्खा भर्ती सुरु भएको मानिन्छ। बेलायती साम्राज्यसँग यसरी सम्बन्ध बढाउनुमा नेपालको राजसंस्थाको पनि तीन वटा स्वार्थ थियो। एक, युवाहरू यहीँ रहे उनीहरू बिरुद्ध विद्रोह हुनसक्ने डर। अर्को, यहाँ काम दिन सकेनौँ, जाउन्  न त भन्ने सोच  । तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो; त्यो हो, सरकारले त्यसबापत पाउने रोयल्टी ।

अहिले किन नेपालीहरू ठुलो संख्यामा विदेश गइरहेका छन् तर त्यसलाई रोक्न सरकारले किन ठोस पहल गरिरहेको छैन ? यी प्रश्नको जवाफ माथि उल्लेखित तीन स्वार्थहरूले नै दिन्छन् । अहिले पनि आफ्नो असफलताको हेक्का सत्ताधारीहरूलाई छ । त्यसैले यहाँ युवापुस्ता रहिरह्यो भने विद्रोहको विस्फोटन जुनसुकै बेला हुनसक्ने र त्यसले आफ्नो स्वर्गको संसार भत्काइदिने त्रास अहिलेका हरेक शीर्ष नेतामा छ । त्यसैले उनीहरू बाहिर मुखले बिदेसिने नेपालीको ताँती रोक्नुपर्ने भन्छन् तर सधैँ नीति नियम भने कसरी धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई विदेश ठेल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर बनाउँछन् ।

सुगौली सन्धि पछि गोर्खालीहरूलाई अङ्ग्रेज फौजमा भर्ती गर्ने बाटो खुल्ला भएकोमा  चन्द्र समसेरको पालामा त  अङ्ग्रेज फौजमा भर्ती हुन भनी उर्दी जारी नै गरिएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । भर्ती नभएमा कडा कारबाहीमा पर्ने डरले लाखौँ युवाहरू त्यो बेला अङ्ग्रेज फौजमा भर्ती भए । अहिले त्यस्तो उर्दी नै गर्न नमिलेकोले बिदेसिन सहज वातावरण बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । अहिले शिक्षित युवा देशमा बसे भने विद्रोह गर्छन् भन्ने त्रासमा राज्य पक्ष रहे जस्तै खालको डर राणाहरूमा पनि थियो । उनीहरू देशमा युवा भए आफ्नो शासन सत्ता ढल्न सक्ने भएकाले सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई शिक्षित बनाउन चाहन्थेनन् । बरु, किशोरावस्था नसकिँदै उनीहरूलाई  फौजमा पठाउँथे ।

१९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र बेलायतबिच गोर्खा भर्तीबारे सन्धि भएको थियो। उक्त त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा नेपाली युवालाई भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ना गर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको हो। यसअघि, भारतसम्म शासन गरिरहेको बेलायतले नेपाली युवालाई फौजमा भर्ती लिने गरेको थियो। नेपालीले बेलायती सेनामा भर्ना भएर पहिलो र दोस्रो दुवै विश्वयुद्धसमेत लडेका थिए।

आजको मितिसम्म पनि वैधानिक रूपमै पोखराको केआई सिंह पुलमाथि भर्ती लिइन्छ। नेपाली भूमिमै नेपालीका सन्ततिलाई बेलायतको ऐन कानुनअनुसार शपथ लिन लगाएर ब्रिटिस नागरिक बनाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेरी नफर्कने गरी सरकारले नै निर्यात गरिरहेको छ। 

नयाँ संस्करण : वैदेशिक रोजगारी

वैदेशिक रोजगारका लागि संस्थागत रूपमा करिब १११ देश र व्यक्तिगत रूपमा विश्वका १७८ देशका श्रम बजारमा नेपालीले प्रवेश गरेका तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसरी पहिले साम्राज्यवादी मुलुकको शक्तिको विस्तारका लागी जीवन आहुति दिन त्यहाँको सेनामा भर्ती हुन उर्दी गर्ने गरेको नेपालको शासकहरूले अहिले उताका सरकारसँग विभिन्न प्रकारका सन्धि/सम्झौता गर्दै नेपालीलाई विदेशीको लागी आफ्नो श्रम र पसिना बगाउन र उनीहरूको मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन त्यसतर्फ धकेलिरहेको छ ।  

हालसम्म खाडीका ६ वटा देश र मलेसियासहित ७ वटा देशमा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ लागु भएको छ। खाडीका १२ वटा देशसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गरिएको छ। दक्षिण कोरिया, इजरायल लगायतका मुलुकतर्फ भिन्नै र विशेष सम्झौता मार्फत मानिसहरू निर्यात भइरहेका छन् ।

विदेशमा गई नेपालीले काम गर्ने प्रचलन पुरानै भए पनि सरकारले २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी गरेर नेपालमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास थालेको देखिन्छ। ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको कालखण्ड भन्दै नेपालीले निकै गर्व गर्ने गरेको बहुदल पुनर्स्थापना पछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले नै आफ्ना नागरिक निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।   

त्यो बेला (बि.स.२०४९–५४) अब नेपालको उर्वर जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर देश कसरी समुन्नत बनाउने भन्ने बारे हाम्रा नेताले सोचेनन् । बरु, वैदेशिक रोजगारीको नाममा नागरिक बेच्ने नीतिलाई आत्मसात् गर्दै वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली निर्यात गर्न गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने प्रक्रियालाई महत्त्व दिएर अघि बढे ।

परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०५४/५५ सम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २ हजार १३४ देखि ७ हजार ७४५ रहेको थियो। त्यसको चार वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ सम्म आइपुग्दा सो सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेर वार्षिक १ लाखभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो सङ्ख्या अझै बढेर ७ लाख ७१ हजार ३२७ पुगेको छ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ९० लाख ५९ हजार ६६२ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन्।

सन् २०२३ को १ वर्षको अवधिमा नेपालबाट ८ लाख ८ हजार ४१५ जना रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन्। जसमा ७ लाख २३ हजार ७८९ जना पुरुष र ८४ हजार ६०४ जना महिला छन्। सन् २०२३ मा स्थायी रूपमै बसोबास गर्न विदेश पुग्नेको सङ्ख्या ७० हजार ९१५ रहेको छ। जसमा ३६ हजार ६६३ जना पुरुष र ३४ हजार २५१ जना महिला छन्। यो १ वर्षको अवधिमा अध्ययनको सिलसिलामा १ लाख ८ हजार ५४२ नेपाली विद्यार्थी विदेश गएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। जसमा ५९ हजार ९७८ जना छात्र र ४८ हजार ५६२ जना छात्रा छन्।

लाहुरे संस्कृतिको अर्थ-राजनीतिक पाटो

नेपालीको लाहुर गएर धन कमाउने प्रवृत्तिले नेपाली समाजको अर्थ-राजनीतिक चरित्रमा ठूलो फेरबदल ल्याएको भन्ने गरिन्छ। तर, त्यो सत्य होइन। किनकि पहिले यहाँका शासक वर्गले मानिस बेचे बापत बक्सिस पाउँथे । तर, असमान तलब/सुविधाको कारण उनीहरूले खासै धन कमाएको देखिँदैन। सामान्य जीवनयापन गर्न पुग्ने सम्पत्ति नेपाल पठाएर आफ्नो जीवन समाप्त गरेको इतिहासको तथ्य हो । त्यसैले, नेपाल फर्किएर समेत पछि ब्रुनाईको दरबारमा सेक्युरिटी गर्न गोर्खा लाहुरे जाने गरेको तथ्यले उनीहरू बेलायती सेनामा पेन्सन पकाउँदा समेत आर्थिक रुपमा सक्षम भने हुँदैनथे भन्ने प्रष्ट्र पार्छ ।

त्यो क्रम र प्रवृत्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सन्दर्भमा पनि उस्तै छ । नेपालबाट बिदेसिने क्रममा झन्डै ८० प्रतिशत आप्रवासी कामदारहरू आफ्नो आप्रवासनका लागि ऋणमा भर पर्ने गरेको हालैको एक अध्ययनले देखाएको छ ।  प्रवासी नेपाल समन्वय समिति र सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एण्ड मोबिलिटी, सोसल साइन्सले ‘रिटर्न, विक रिइन्टिग्रेसन, र रिमाइग्रेसन’ शीर्षकमा कामदारहरूको अवस्थाबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ८० प्रतिशत आप्रवासी कामदारहरू आप्रवासनका लागि ऋणमा भर पर्ने देखाएको हो । जसमा ऋण लिएका मध्ये लगभग ५० प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारी बाट फर्कँदा समेत ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । ऋण तिर्ने मध्ये ८८ प्रतिशतले विदेशबाट कमाएको पैसाबाटै आफू विदेश जाँदा लागेको ऋण फिर्ता गर्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकले आर्जन गरेको पुँजी नेपालमै उद्यममा लगाउने नीति लिए पनि यी तथ्यले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कँदा उनीहरूसँग आर्थिक पहुँच नै नहुने तथ्यलाई उजागर गरेको छ । यसरी यो तथ्यले के देखाउँछ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमले ऋणमा नपरेकालाई ऋणमा धकेलेको छ । झट्ट हेर्दा विदेशबाट कमाएर पठाएको जस्तो देखिए पनि खासमा अवस्था त्यस्तो छैन ।

हो, उनीहरूले विदेशबाट पैसा पठाउँदा यहाँ आउने विदेशी मुद्राले चाहिँ यहाँका शासक वर्गलाई हरेक दिन ‘हाम्रो बाह्य क्षेत्र राम्रो बन्दैछ’, ‘यति महिनाको लागी आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ’ भन्दै भाषण गर्न भने सजिलो बनाइदिएको छ ।   

लाहुरे संस्कृतिले बनाएको गुलाम :

 गोरखा भर्ती केन्द्रको स्थापनापछि विकसित संस्कृति थियो, लाहुरे संस्कृति । जसले नेपालमा भित्रेको मानसिकता भनेको गुलाम मानसिकता हो । सुगौली सन्धिपछि नेपालमा विकसित हुन आरम्भ गरेको संस्कृतिकै एक अङ्गका रूपमा यो अगाडि आएको थियो यो  जसका केही भिन्न विशेषताहरू पनि थिए । ब्रिटिस आफ्नो साम्राज्यको सुरक्षा र विस्तारका निम्ति आफूप्रति बफादार वा गुलामीको मनोविज्ञान निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । आफ्नो सेनामा भर्ती गरिएका नेपालीहरूमा उसले सैनिक आचारसंहिताका नाममा यसको विकास गर्‍यो । नेपाली मनोविज्ञानले आफूलाई गुलाम र उनीहरूलाई मालिकका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । यो भर्ती भएका सैनिकहरूमा ‘यस सर’ को रूपमा मात्र सीमित रहेन । यो परिवारमा सर्‍यो, परिवारबाट समाजमा सर्‍यो । यसले अंग्रेजहरूप्रतिको श्रद्धा र भक्तिलाई जन्म दियो । अनि नेपालमा पनि शासक ठूला मालिक र आफू उनीहरूको सेवक भन्ने कुरालाई थप संस्थागत गर्‍यो यो मानसिकताले ।

ब्रिटिसहरू ‘गोरा’ बाट ‘देवता’ भए । यसैले लाहुरे संस्कृति भन्ने बित्तिकै गुलामीको संस्कृतिको तस्बिर अगाडि आउँछ । गोरखा भर्तीले हीनताको मनोविज्ञानलाई पनि बलियो बनायो । आफूलाई सानो वा हीन सम्झनु यसको विशेषता हो । घाम नअस्ताउने ब्रिटिस साम्राज्यको सेनामा बसेर काम गर्न थालेपछि हीन मनोविज्ञानको विकास हुन स्वाभाविक थियो । अङ्ग्रेजहरूले योजनाबद्ध रूपमा यस भावनाको विकासका निम्ति काम गरेका थिए । यस मनोविज्ञानको विकास ब्रिटिस साम्राज्यको समग्र हित र स्वार्थहरूसँग जोडिएको थियो ।

अहिले हामी तीन वर्ष विदेशमा काम गरेर फर्किएका युवाहरूको मुखबाट सुन्छौँ – हाम्रो उता त यस्तो छ, उस्तो छ । हाम्रो त्यहाँ बोसले यसो गर्छ, त्यसो भन्छ इत्यादि । प्रश्न यो हो की कसरी तीन वर्ष अरूको देशमा बस्दैमा त्यो मुलुक ती युवाको लागी ‘हाम्रो’ भो ? किन त्यहाँका मालिकको गुणगान मै छुट्टीमा आएको तीन महिना उसले बिताउँछ ? किनकि उ त्यहाँको गुलाम भइसकेको हुन्छ । उसमा दास मानसिकता विकास भइसकेको हुन्छ । अनि उसमा नेपाल प्रति वितृष्णा पलाइसकेको हुन्छ । नेपाल मेरो देश हो भन्ने भाव कमजोर बन्छ । जुन हाम्रा यहाँका शासक चाहन्छन् । यो मुलुकमा भएका तमाम अनियमितताका बिरुद्ध धावा बोल्ने उनीहरूको आत्मालाई मर्ने कार्यमा यसरी सत्ता सफल भइरहेको छ ।

युवा पलायन चिन्ताको विषय   

बितेको वर्ष मात्रै काम र अध्ययनका लागि करिब नौ लाख युवाले देश छोडे। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कामका लागि सात लाख ७५ हजार युवा विदेश पुगेका छन्। त्यस्तै, गत वर्ष एक लाख १० हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो चानचुने सङ्ख्या होइन, देशको युवा उमेर समूह १६-४० को करिब सात प्रतिशत हो। पछिल्लो दशकमा अध्ययनका लागि बिदेसिने विद्यार्थी पनि उत्तिकै बढेका छन्। वैदेशिक अध्ययनका लागि देश छोडे पनि प्रकारान्तरले विदेश पुगेकाको उद्देश्य स्वदेश फर्किने होइन, उतै स्थायी बसोबास गर्ने हुन्छ।

यसअघि एकै वर्ष यति धेरै संख्यामा युवाले देश छोडेको अभिलेख छैन। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त युवा पलायनको तीव्रता मत्थर हुने छाँटकाँट छैन। मुलुकमा आफ्नो भविष्यसँग आश्वस्त नभएर सिङ्गो तन्नेरी पुस्ता नै विदेश हिँड्न तम्तयार देखिन्छ। जसकारण गाउँघरमा युवा छिटपुट मात्रै फेला पर्न थालेका छन् भने कलेज-विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो छ। न युवा जमात देशमा भविष्य देख्छ न त बाबुआमा नै उनीहरूलाई मुलुकमा राख्न चाहन्छन्। यस्तो लाग्छ- सिङ्गो देश नै विदेश गइरहेको छ। 

हुन पनि नेपाली युवाका लागि विदेशको गन्तव्य बाध्यता र रहर दुवै बनिरहेको छ। नेपालको समाज लाहुरे संस्कृतिसँग अभ्यस्त भएकाले परिवारका सदस्य विदेश जानु गर्वको कुरा भएको अनुभूतिबाट गुज्रिँदै आएको देखिन्छ। त्यसमाथि पछिल्लो समय त सिङ्गो नेपाली समाजले देशबाट आशा नै गुमाइसकेकाले विदेश विकल्प बनेको देखिएको छ । यहाँ राजनीतिप्रति आशा नै छैन । मुलुक सप्रिन्छ भन्ने आशा नै नभएपछि सबैलाई विदेश जाऔँ भन्ने लागेको छ। गइरहेका छन् ।

एक दशक लामो द्वन्द्व र राजनीतिक सङ्क्रमणपछि मुलुकले उन्नति र समृद्धिको बाटो समात्ने नागरिक आशा पूरा नभएपछि आम निराशा बढेको हो । पछिल्लो समय  कोभिड-१९ महामारी पश्चात् देशमा आर्थिक गतिविधिको सुस्तताका कारण व्यवसाय र रोजगारीको अवसर खुम्चिएकाले युवाको विदेश जाने क्रम थप बढेको छ। त्यसैमाथि सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन, राजनीतिक अस्थिरता, लथालिङ्ग प्रशासन, यत्रतत्र भ्रष्टाचारले युवालाई देश छोड्न बाध्य पारिरहेको देखिन्छ ।

अबको बाटो

विदेश जाने अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहे भविष्यमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मात्रै होइन, सार्वभौमसत्ताकै सङ्कट आउने जोखिम छ।  यदि यो देशको अस्तित्व जोगाउने हो भने बिदेसिने युवाका लागि देशभित्रै कामको अवसर सिर्जना गर्न, आशा देखाउन हतारोसाथ काम थाल्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । हरेक वर्ष बिदेसिनेमध्ये निश्चित प्रतिशतलाई देशभित्र राख्ने, अवसर सिर्जना गर्नेमा चरणबद्ध रणनीति र योजना अघि सार्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त युवा जनशक्ति द्रुत गतिमा बिदेसिएकोमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि पछिल्ला दिनमा केही चासो भने बढेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले केहिसमययता  सार्वजनिक कार्यक्रममा विदेश जानैपर्छ भन्ने नेपालीको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा देशमा निराशाको खेती भइरहेको बताउन थालेका छन् ।

तर अर्थमन्त्री महतले भने झैँ पढ्न जाने युवालाई छात्रवृत्ति बाहेक जानै दिन नहुने तर्क चाहिन् ठिक होइन । देशमा गुणस्तरीय जीवनयापन हुने वातावरण नबनाउने, अनि विदेश जान पनि नदिने  हातखुट्टा बाँध्ने प्रवृत्ति बिलकुल सही होइन। यो झन् घातक हुन्छ। हामीले युवा जनशक्तिबाट लाभ लिने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन  ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको डेमोग्राफिक चेन्ज अफ नेपाल: ट्रेन्ड्स एन्ड पोलिसी इम्प्लिकेसन्स प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभ पाउने समय सन् १९९२ बाट सुरु भएको हो र यो सन् २०४७ सम्म कायम रहन्छ। अर्थात्, श्रम शक्ति उच्च हुने समयावधिबाट अवसर लिन नेपालसँग अब अढाई दशक मात्रै बाँकी छ। तर, श्रम शक्ति धमाधम विदेशी भूमिमा पुगेपछि त्यो अवसर समात्ने सक्नेमा सन्देह उब्जिएको छ। 

श्रम गर्न सक्ने क्षमता भएका जनशक्ति र बौद्धिक पलायनले नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशको उन्नतिको अवसर समाउने प्रयत्नमा असर परिरहेको छ । राजनीति र सरकारले नागरिकलाई उत्साहित र देशमै काम गर्न प्रोत्साहन गर्न नसकेको अवस्था छ। युवालाई देशमै अवसर सिर्जना गर्न सकिने वा विदेश जाँदाका जोखिमबारे सही सूचना नै पुगिरहेको छैन। अर्ध सूचनाका भरमा धेरै युवा विदेश गइरहेका छन्। सही सूचना दिने हो भने सबै थोक छोडेर विदेश हाम फाल्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ।

देश छोडेर विदेश हानिन खोज्ने अहिलेको प्रवृत्ति नेपाली समाजको नैतिक सङ्कट नै हो। यो सङ्कटको आत्म समीक्षा नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ कसैले पनि गरेको छैन। तर, युवा रित्तिँदै गएको मुलुक भने झन् झन् आत्माविहीन भइरहेको छ।

अब बिदेसिने युवाका लागि देशभित्रै कामको अवसर सिर्जना गर्न, आशा देखाउन हतारोसाथ काम थाल्नुपर्ने हुन्छ। हरेक वर्ष बिदेसिनेमध्ये निश्चित प्रतिशतलाई देशभित्र राख्ने, अवसर सिर्जना गर्नेमा चरणबद्ध रणनीति र योजना अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । विदेश जाने अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहे भविष्यमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मात्रै होइन, सार्वभौमसत्ताकै सङ्कट आउने जोखिम छ।